समग्र ई-केवाईसी के लिए विशेष अभियान चलाने के कलेक्टर ने दिए निर्देश
 
अभियान चलाकर 31 मई तक ई-केवाईसी का कार्य शतप्रतिशत पूर्ण करायें – कलेक्टर

 

 जिले में समग्र ई-केवाईसी की प्रगति को लेकर कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी द्वारा विस्तृत समीक्षा की गई। कुछ क्षेत्रों में ई-केवाईसी की प्रगति अपेक्षानुरूप नहीं पाए जाने पर कलेक्टर ने संबंधित उपखण्ड अधिकारी को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्रों में ई-केवाईसी कार्य को प्राथमिकता पर लें और समयबद्ध रूप से लक्ष्यों को पूर्ण करें।

  कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत खाद्यान्न प्राप्त कर रहे समस्त हितग्राहियों के साथ-साथ जिले के सभी व्यक्तियों का भी ई-केवाईसी करने के निर्देश दिए गये है। वर्तमान में जिले की ई-केवाईसी प्रगति कम होने से उसे अभियान के रूप में पूर्ण करने के लिए निर्देश जारी किये गये है। ई-केवाईसी के लिए समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अपने-अपने अनुभाग के लिए नोडल अधिकारी रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत व शहरी क्षेत्र में सीएमओ नगरी निकाय सहायक नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। ई-केवाईसी कार्य को पूर्ण कराने एवं अपात्र व्यक्तियों के नाम समग्र पोर्टल से हटाने के लिए 07 दिन का अभियान चलाकर 31.05.2025 तक आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करेंगे। सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) प्रतिदिन कम से कम 15-20 पंचायत में ग्रामसभा का आयोजन करने के लिए दिनांकवार/पंचायतवार कैलेण्डर तैयार कर ग्रामसभा का आयोजन करवायेंगे। आयोजित ग्रामसभा के लिए एक-एक नोडल अधिकारी को भी नियुक्त करेंगे। आयोजित ग्रामसभा में खाद्य विभाग से प्राप्त सूची का वाचन करेंगे तथा वाचन उपरांत हितग्राहियों की ई-केवाईसी करते हुए शेष हितग्राही जिनकी ई-केवाईसी नहीं हो पा रही निम्न बिन्दुओं पर सूची तैयार कर जनपद/नगरीय निकाय में जमा कराते हुए समग्र पोर्टल से उनके नाम डीलिट कराना भी सुनिश्चित करेंगे जैसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो चुकी है, व्यक्ति जो अन्य स्थान पर चले गए है, महिला जिनकी विवाह हो चुका है, व्यक्ति जिनके आधार अन्य राज्य के हो, डबल समग्र आईडी वाले व्यक्ति। आयोजित होने वाली ग्रामसभा में उचित मूल्य दुकान के विक्रेता, समिति प्रबंधक, सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, पटवारी, ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ-साथ ग्राम स्तरीय सभी अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।

  कलेक्टर ने कहा कि ई-केवाईसी प्रक्रिया से शासन की योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र व्यक्तियों तक शीघ्रता से पहुँचाया जा सकता है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने निर्देशित किया कि वे आमजन को ई-केवाईसी की अनिवार्यता के बारे में जागरूक करें और ग्राम स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन करें। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि प्रगति की अगली समीक्षा बैठक में लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। इसी प्रकार जिले में राशन के पात्र हितग्राहियों की ई-केवाईसी की जानकारी के संबंध में समीक्षा कर कलेक्टर ने निर्देश दिए कि विकासखंडवार पेंडिग कार्यों की सूची निकालकर कार्य करने की आवश्यकता है। सभी जेएसओ इसमें मेहनत से कार्य करते हुए हुए प्रगति लाएं और एसडीएम मॉनिटरिंग करें। शेष हितग्राहियों को पीओएस मशीन से ई-केवाईसी कराना है। जो हितग्राही मृत हो चुके हैं अथवा जिनकी शादी हो चुकी है अथवा जो पलायन कर गये हैं उनकी सूची विक्रेता तैयार करके पंचायत सचिव के द्वारा डिलीट करवाना है। सभी हितग्राहियों को अपना राशन प्राप्त करने 31 मई तक ई-केवाईसी कराना जरूरी, अन्यथा राशन बंद होने की संभावना है। इसके साथ ही कलेक्टर ने आवास पोर्टल में हितग्राहियों की समग्र आईडी अनिवार्य रूप से दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।

  बैठक में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी धनंजय मिश्रा, जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी नागेन्द्र सिंह सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।